Important amendments in Indian Constitution: यहाँ देखें महत्वपूर्ण संशोधन संबंधी सभी जानकारी

Important Amendments to Indian Constitution: सामान्य जागरूकता अर्थात् GA एक ऐसा महत्वपूर्ण सेक्शन है SSC CGL, CHSL, MTS परीक्षाओं में जिसके 25 प्रश्न होते है साथ ही SSC द्वारा आयोजित कुछ अन्य परीक्षाओं में भी इसका वेटेज अधिक है। GA सेक्शन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, हम “भारतीय संविधान में हुए महत्वपूर्ण संशोधन” पर नोट्स प्रदान कर रहे हैं। यह विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने इन प्रतिष्ठित परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण नोट्स को कवर किया है। यह उम्मीदवारों के लिए काफी मददगार साबित होगा।

भारतीय संविधान में हुए महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित हैं:

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951, 1951 में अधिनियमित संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 ने संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में कई बदलाव किए। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग, जमींदारी उन्मूलन कानूनों के सत्यापन के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है, और स्पष्ट करता है कि समानता का अधिकार उन कानूनों के अधिनियमन को नहीं रोकता है जो समाज के कमजोर वर्गों को”विशेष मीमांसा” प्रदान करते हैं।

संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1952: दूसरे संशोधन में लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य के लिए जनसंख्या की 7,50,000 की निर्धारित सीमा को हटाने के लिए अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया। मूल प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक 7,50,000 जनसंख्या पर कम से कम एक सदस्य लोकसभा के लिए चुना जाना था। इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1954: तीसरा संशोधन तीन विधायी सूचियों वाली सातवीं अनुसूची में परिवर्तन लाया और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 को एक नए द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 : अनुच्छेद 31 और 31A को संविधान के चौथे संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया। इनके परिणामस्वरूप, ‘सार्वजनिक उद्देश्य’ के लिए संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए मुआवजे की मात्रा की पर्याप्तता पर कानून की अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता था। इसने अनुच्छेद 305 और नौवीं अनुसूची में भी संशोधन किया।
संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1955: संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम ने अनुच्छेद 3 में संशोधन किया। संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं थी जिसमें राज्य विधानमंडल को अपनी सीमाओं को व्यक्त करना हो, जिसे केंद्र बनाना चाहता हो। इस संशोधन की सहायता से यह प्रावधान किया गया था कि राज्य को ऐसे मामलों पर अपने विचार उस अवधि के भीतर व्यक्त करने की आवश्यकता होगी जो इसके संदर्भ में निर्दिष्ट की गयी हो या ऐसी अवधि में, जिसकी राष्ट्रपति अनुमति दे।
संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 : इस अधिनियम में, संविधान की सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया था और संघ सूची में, प्रविष्टि 92 के बाद एक नई प्रविष्टि जोड़ी गई ,राज्य सूची में प्रविष्टि 54 नई प्रविष्टि से प्रतिस्थापित की गयी। साथ ही अंतर्राज्यीय बिक्री-कर(inter-state Sales-tax) से संबंधित अनुच्छेद 269 और 286 में भी संशोधन किया गया।
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 : सातवां संशोधन संविधान में अब तक का सबसे व्यापक परिवर्तन आया। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने के लिए किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के उद्देश्य से दूसरी और सातवीं अनुसूची में काफी संशोधन किया गया।
संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1959: इस अधिनियम ने एंग्लो-इंडियन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की अवधि को और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया।
संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960: यह संशोधन भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सीमा विवादों के व्यापक समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते के तहत भारत के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का प्रावधान करता है।
संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961: दसवां संशोधन भारत के संघ से मुक्त दादरा और नगर हवेली के क्षेत्रों को एकीकृत करता है और राष्ट्रपति के विनियमन की शक्तियों के तहत उनके प्रशासन का प्रावधान करता है।

ग्यारहवां संशोधन, 1962: संसद की संयुक्त बैठक द्वारा चुनाव के बजाय, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से युक्त इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल में किसी भी रिक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को चुनौती से मुक्त करना।
बारहवें संशोधन, 1962 ने भारतीय संघ में गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को शामिल किया।
तेरहवें संशोधन, 1962 ने नागालैंड को भारत संघ का एक राज्य बनाया।
चौदहवें संशोधन, 1963 ने पुडुचेरी के पूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र को संघ में शामिल किया।
पंद्रहवां संशोधन, 1963, से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 हुआ और न्यायाधीशों आदि के संबंध में नियमों की व्याख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य छोटे संशोधन हुए।
अठारहवां संशोधन, 1966 पंजाब और हरियाणा में भाषाई आधार पर पंजाब के पुन: गठन की सुविधा के लिए लाया गया था, इसमें चंडीगढ़ नामक केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया।
इक्कीसवाँ संशोधन, 1967 में सिंधी को आठवीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया।
बाईसवें संशोधन, 1969 ने असम के भीतर मेघालय को एक उप-राज्य बनाया।
तेईसवें संशोधन, 1969 ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण और एंग्लो-इंडियन के नामांकन को आगे की 10 वर्षों की अवधि के लिए (1980 तक) के लिए बढ़ा दिया।
छब्बीसवें संशोधन, 1971 ने रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया।
सत्ताईसवां संशोधन, 1971, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए लाया गया था।
इकतीसवें संशोधन, 1973 ने लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया। राज्यसभा की ऊपरी सीमा 500 से बढ़कर 525 हो गई।
छत्तीसवें संशोधन, 1975 ने सिक्किम को भारतीय संघ का एक राज्य बना दिया।
अड़तीसवां संशोधन, 1975, में कहा गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और राष्ट्रपति, राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुखों द्वारा अध्यादेशों की घोषणा अंतिम होगी और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसने राष्ट्रपति को एक ही समय में विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने के लिए भी अधिकृत किया।
उनतालीसवाँ संशोधन, 1975, : प्रधानमंत्री या स्पीकर का पद धारण करने वाले व्यक्ति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
बयालीसवां संशोधन, 1976, ने संसद को सर्वोच्चता प्रदान की और मौलिक अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों को प्रधानता दी। इसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा। संविधान की प्रस्तावना में भी ‘संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य’ से बदलकर ‘संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य’ और ‘राष्ट्र की एकता’ को ‘राष्ट्र की एकता और अखंडता’ में बदला।
चौवालीसवें संशोधन, 1978 ने लोकसभा और विधानसभाओं की सामान्य अवधि को 5 वर्ष तक बहाल कर दिया। संपत्ति के अधिकार को भाग III से हटा दिया गया। इसने आंतरिक आपातकाल की घोषणा करने की सरकार की शक्ति को भी सीमित कर दिया और कुछ विकृतियों को ठीक किया जो आपातकाल के दौरान संविधान में आ गई थीं।
पैंतालीसवां संशोधन, 1980, ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को अतिरिक्त 10 वर्षों (1990 तक) के लिए बढ़ा दिया।
बावनवें संशोधन, 1985 ने दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों के संबंध में संविधान में दसवीं अनुसूची को शामिल किया।
पचपनवें संशोधन, 1986 ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया।
56वाँ संशोधन, 1987, भारत के संविधान के हिंदी संस्करण को सभी उद्देश्यों के लिए स्वीकार कर लिया गया था और गोवा केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था।
इकसठवें संशोधन, 1989 ने लोकसभा और विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया।
73वाँ संशोधन, 1992 (पंचायती राज विधेयक) : अन्य बातों के अलावा, गांवों में ग्राम सभा, गांव और अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन, पंचायतों में सभी सीटों के लिए सीधे चुनाव और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। साथ ही यह पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित करता हैं।
चौहत्तरवां संशोधन, 1993, (नगरपालिका विधेयक) अन्य बातों के अलावा, तीन प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और ओबीसी के लिए प्रत्येक नगरपालिका में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
77वां संशोधन, 1995, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की मौजूदा नीति को जारी रखने का प्रावधान करता है। इसने एक नया खंड (4A) सम्मिलित करके संविधान के अनुच्छेद 16 को बदलना अनिवार्य कर दिया।
79वां संशोधन, 1999 संसद और राज्यसभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान करता है।
80वां संशोधन, 2000, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक वैकल्पिक टैक्स शेयरिंग स्कीम का प्रावधान करता है। अब से, कुल केंद्रीय करों और शुल्कों का 26% आयकर, उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क और अनुदान में उनके मौजूदा हिस्से और रेलवे यात्री किराए पर कर के बदले में राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा।
84वां संशोधन, 2001 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधियों की संख्या अगले 25 वर्षों (2026 तक) के लिए मौजूदा स्तर पर स्थिर कर दिया गया।
86वाँ संशोधन, 2002, अनुच्छेद 21 के बाद एक नए अनुच्छेद 21A के सम्मिलन से संबंधित है। नया अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ‘राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे’।
89वां संशोधन, 2003, अनुच्छेद 338 के संशोधन का प्रावधान करता है। अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा। ‘संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगा।
91वाँ संशोधन, 2003, अनुच्छेद 75 में संशोधन करता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
92वां संशोधन, 2004, आधिकारिक भाषाओं के रूप में बोडो, डोगरी, संताली और मैथली को शामिल करता है।
93वाँ संशोधन, 2006, सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण (27%) के प्रावधान को सक्षम करता हैं।
99वां संशोधन, 2015, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करता हैं। तथा गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात और तेलंगाना सहित 29 राज्यों में से 16 राज्य विधानसभाओं ने केंद्रीय विधान की पुष्टि की, जिससे भारत के राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति देने में मदद मिली। 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को रद्द कर दिया।
100वां संशोधन, 2015, मई 2015 के चौथे सप्ताह में चर्चा में था क्योंकि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संविधान (119वां संशोधन) विधेयक, 2013 को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी जो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते (LBA) से संबंधित था।
101वां संशोधन, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ।
103वाँ संशोधन अधिनियम, 2019, केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों और निजी शैक्षणिक संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में प्रवेश के लिए तथा केंद्र सरकार की नौकरियों में रोजगार के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करता है। यह संशोधन राज्य सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों या राज्य सरकार की नौकरियों में ऐसे आरक्षण को अनिवार्य नहीं बनाता है। हालांकि, कुछ राज्यों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को लागू करने का विकल्प चुना है।