अपनी सुरक्षा के लिए प्रत्येक देश के पास कई तरह ख़ुफ़िया एजेंसियां होती हैं। दुनिया के किसी भी देश के लिए उसकी आतंरिक और बाहरी सुरक्षा सबसे अहम होती है। हर देश इसके लिए हर साल अरबों रुपये ख़र्च करता है। अमेरिका का सालाना डिफ़ेंस बजट दुनिया के कई बड़े देशों की इकॉनोमी से ज़्यादा होता है। इस मामले में भारत भी पीछे नहीं है। भारत के पास आज कई तरह की ख़ुफ़िया एजेंसियां हैं जो देश की आतंरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए दिन रात काम करती हैं। इस लेख में आपको भारत की इन एजेंसियों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।
भारत की खुफिया एजेंसियों की सूची
नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (NCTC)
नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (NCTC)भारत का संघीय आतंकवाद विरोधी संगठन है। इस निकाय को यूके के जॉइंट टेररिज्म एनालिसिस सेंटर के आधार पर बनाया गया है। 1967 का गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम इसके कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है। एनसीटीसी की स्थायी परिषद में राज्यों की आतंकवाद विरोधी एजेंसियां शामिल हैं। आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए ये सेंटर, इंटेलिजेंस ब्यूरो [आईबी], रिसर्च एंड एनलिसिस विंग [रॉ], ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी और राज्यों की खुफिया एजेंसियों के लिए नोडल एजेंसी का काम करता है।
NCTC के कार्य निम्नलिखित हैं :
- भारत के क्षेत्र के भीतर तलाशी और गिरफ्तारी करना।
- आतंकवाद विरोधी सभी उपायों का समन्वय करना।
- आतंकवादियों और उनके सहयोगियों पर एक डेटाबेस बनाए रखना।
- आतंकवाद पर डेटा एकत्र करना, मिलान करना और उसका प्रसार करना।
- नियंत्रण के एकल और प्रभावी बिंदु के रूप में सेवा करना।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद 31 दिसंबर, 2008 को भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा एनआईए का गठन किया गया था। यह भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी की भूमिका निभाती है। इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक करते हैं। यह निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस एजेंसी के पास भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच करने की शक्ति है। एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनआईए गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा प्राप्त करने पर राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने का अधिकार है।
NIA के कार्य निम्नलिखित हैं:
- भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और संकल्पों को लागू करने के लिए बनाए गए अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच और मुकदमा चलाना।
- उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी से संबंधित अपराधों पर मुकदमा चलाना।
- परमाणु और परमाणु सुविधाओं के खिलाफ अपराध की जांच करना।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सहायता प्रदान करना।
- NIA अधिनियम का कार्यान्वयन करना।
नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID)
NATGRID एक एकीकृत इंटेलिजेंस ग्रिड है जो सभी प्रासंगिक सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़कर खुफिया जानकारी के व्यापक पैटर्न को इकट्ठा और संकलित करता है जिसे खुफिया एजेंसियों द्वारा तुरंत एक्सेस किया जा सकता है NATGRID की परिकल्पना मुंबई 26/11 हमले के बाद की गई थी। इसकी पहुंच क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) तक भी है।
NATGRID के कार्य निम्नलिखित हैं :
- इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी की कमी को कम करना है, जिसे 26/11 से पहले साजिशकर्ताओं की गतिविधियों का पता लगाने के लिए सबसे बड़े लूप होल में से एक माना जाता था।
- निकाय कर और बैंक खाते के विवरण, क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेनदेन, वीजा और आप्रवासन रिकॉर्ड, और ट्रेन और हवाई यात्रा कार्यक्रम सहित सरकारी डेटाबेस से कई सूचनाओं को एकत्रित करता है।
- ये एजेंसी संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए विभिन्न खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बड़ी मात्रा में डेटा का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)
- राजस्व के खुफिया निदेशालय का गठन 1957 में किया गया था। DRI को एंटी-स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर (SCord) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है। इस एजेंसी का नेतृत्व भारत सरकार के विशेष सचिव स्तर के महानिदेशक द्वारा किया जाता है।
DRI के कार्य निम्नलिखित हैं :
- यह मुख्य रूप से तस्करी गतिविधियों पर जानकारी के संग्रह, अध्ययन और अखिल भारतीय स्तर पर सभी तस्करी विरोधी संसाधनों की तैनाती से संबंधित मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है।
- यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तहत कार्य करता है।
- यह सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, नकली भारतीय मुद्रा, ड्रग्स, विदेशी मुद्रा आदि की तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)की स्थापना 17 मार्च, 1986 को भारतीय सविधान के अनुच्छेद 47 के तहत की गई थी। इस एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। NCB 1985 के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। NCB देश के भीतर विभिन्न नशीले पदार्थों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच शीर्ष समन्वय एजेंसी है। यह UNODC INCB आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क का भारत का नोडल बिंदु है। ये एजेंसी गृह मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है। इसका आदर्श वाक्य खुफिया प्रवर्तन समन्वय है।
NCB के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:
- NCB राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकता है।
- यह केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क/जीएसटी, राज्य पुलिस विभाग और भारत की अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।
- NCB राष्ट्रीय दवा प्रवर्तन सांख्यिकी तैयार करने में मदद करता है और राज्यों को दवा कानूनों को लागू करने के प्रयासों में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है।
- ये एजेंसी नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों से लड़ने के लिए भारत की औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करती है।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा की गई कार्रवाइयों का समन्वय करता है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)
इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 में हुई थी और ये दुनिया का सबसे पुराना खुफिया संगठन है। इसलिए इसे भारतीय राजनीतिक खुफिया कार्यालय कहा जाता था।निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 1921 में इसका नाम इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस (IPI) था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केंद्रीय विशेष शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में, आजादी के बाद इसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जाना जाने लगा।
IB के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं
- IB देश के भीतर जानकारी एकत्र करता है और तुलना करता है।
- यह काउंटर इंटेलिजेंस और आतंकवाद विरोधी अभियानों को भी अंजाम देता है।
- इस एजेंसी को आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- इंटेलिजेंस ब्यूरो संसदीय उपक्रमों से संबंधित विकास पर बारीकी से नजर रखता है और कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्ट करता है।
अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (RAW)
रॉ, जो भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग के लिए खड़ा है, मुख्य रूप से बाहरी खुफिया जानकारी से संबंधित है। रॉ का गठन 1968 में हुआ था। भारत-पाक युद्ध और भारत-चीन युद्ध के बाद देश को एक बाहरी खुफिया एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई , जिसके कारण रॉ का गठन हुआ।
RAW के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:
- गुप्त और प्रत्यक्ष संचालन दोनों के माध्यम से सैन्य, आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र करना।
- देश में हथियारों की तस्करी के रैकेट पर भी ध्यान देना।
- विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करना, आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना, प्रसार-विरोधी को बढ़ावा देना और भारत के विदेशी सामरिक हितों को आगे बढ़ाना है।
- RAW भारत के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा का भी ध्यान रखता है।
- यह प्रधानमंत्री के आदेश के तहत कार्य करता है, हालांकि, यह भारत के कैबिनेट सचिव को रिपोर्ट करता है।
पुलिस अनुसंधान एवं जांच ब्यूरो (BPR&D)
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) की स्थापना 1970 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। BPR&D ने 1966 में गठित पुलिस अनुसंधान और सलाहकार परिषद का स्थान लिया। यह गृह मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। BPR&D का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
BPR&D के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:
- देश के पुलिस बलों में समस्याओं की पहचान, अध्ययन और शोध करना है और मुद्दों को हल करने या बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी समाधान प्रस्तावित करना।
- पुलिस का आधुनिकीकरण करना।
- देश में पुलिसिंग की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करना, अनुसंधान परियोजनाओं और अध्ययनों को शुरू करना और समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के तरीके और साधन सुझाना और पुलिसिंग की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करना।
- BPR&D के अंतर्गत दो विभाग हैं: अनुसंधान, सांख्यिकी और विकास एवं प्रशिक्षण।
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