रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुनिया के पहले COVID-19 वैक्सीन के लिए विनियामक अनुमोदन दिया हैजिसे मॉस्को के गामलेया संस्थान द्वारा दो महीने से कम समय के मानव परीक्षण के बाद विकसित किया गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी एक बेटी पहले से ही COVID-19 वैक्सीन का टीका लगा चुकी है। व्लादिमीर पुतिन के अनुसारवैक्सीन ने सभी आवश्यक परीक्षणों हो चुके है और यह प्रभावी साबित हुआ हैजो कोरोनोवायरस से स्थायी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। हालाँकिदेश-विदेश के वैज्ञानिक इस खतरे को भांप रहे हैं कि चरण के परीक्षणों से पहले वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए जो आम तौर पर महीनों तक चलता है और इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं।

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रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कदम सामूहिक टीकाकरण का मार्ग प्रशस्त करता हैक्योंकि सुरक्षा और प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए क्लिनिकल परीक्षण के अंतिम चरण जारी हैं। जिस तीव्र गति से रूस अपने वैक्सीन को लाने में आगे बढ़ रहा है वह एक प्रभावी वैक्सीन के लिए वैश्विक दौड़ जीतने के अपने दृढ़ संकल्प को उजागर करता है लेकिन इससे यह चिंता भी बढ़ गई है कि इसे विज्ञान और सुरक्षा से पहले राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिल सकती है। वैक्सीन परियोजना का वित्तपोषण करने वाले रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के प्रमुख किरिल दिमित्रिक ने कहा कि बुधवार को वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू होगा।

मंगलवार को एक मुख्य अधिकारी ने कहा कि विदेशी बाजारों के लिए रूस ने अपने पहले अनुमोदित COVID-19 वैक्सीन को ‘Sputnik V ‘ का नाम दिया हैऔर मास्को वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बनने की अपनी सफलता को देखता हैरूस को अपने नए पंजीकृत COVID-19 वैक्सीन की बिलियन डोज़ के लिए 20 से अधिक देशों से पहले ही अनुरोध मिल चुके हैं। 

Covifor, Cipremi and Fabiflu: COVID-19 Medicines approved by DCGI

यदि टीका वास्तव में प्रभावी है और और काम करता जो रूसी सरकार द्वारा कहा गया हैतो यह वास्तव में अच्छी खबर है। कोरोनावायरस महामारी ने 20 मिलियन से अधिक लोगों को संक्रमित किया है और दुनिया भर में लगभग 750,000 मारे गए हैं।

Covifor, Cipremi और Fabiflu: DCGI द्वारा मंजूरी प्राप्त कोविड-19 की दवाएं

भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कुल मामले 4 लाख से अधिक हो गये हैं। देश में स्थिति यह है कि हर दिन, सबसे अधिक मामलों पाए जा रहे है। कुल मिलाकर 13,000 से अधिक मौतें हो गई हैं। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के कारण, कई लोगों के प्रभावित होने का खतरा है। साथ ही, जल्द ही किसी भी वैक्सीन को बनाए जाने का कोई संकेत नहीं है।

ऐसे संकट में, दवा कंपनियों ने कोविड-19 उपचार के लिए बनाई जा रही दवाओं के साथ राहत की सांस ली है। तीन कंपनी Cipla, Glenmark और Hetero, को कोरोनावायरस से प्रभावित रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी Remdesivir और Favipiravir के जेनेरिक संस्करण लॉन्च करने की अनुमति दी गई है। तीनों दवाइयों में Hetero द्वारा Covifor, Cipla द्वारा Cipremi और Glenmark द्वारा Fabiflu शामिल हैं। आइए उन तीन दवाओं पर एक नज़र डालें, जिनके कारण हमारे देश की स्थिति में सुधार करने का मौका मिल सकता है।

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Glenmark की Fabiflu दवा:

मुंबई स्थित ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स फेविपिरविर के जेनेरिक संस्करण फैबिफ्लू का निर्माण करेगा, जो एक एंटी-वायरल दवा है जिसे इन्फ्लूएंजा के इलाज के लिए जापान में मंजूरी दी गई है। इसे डीसीजीआई से मंजूरी मिल गई है। यह पहली दवा है जिसे मुह के माध्यम से लिया जा सकता है। यह एक खाने वाली दवा है, जो हल्के से लेकर मध्यम स्तर के कोविड-19 का इलाज करेगी। इस दवा को लेने से पहले हर रोगी के पास किसी डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए। यह 18 क्लिनिकल ट्रायल में टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें से 2 अध्ययनों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि दवा 88 प्रतिशत तक सुधार को दिखाती है। यह 103 रुपये/टैबलेट की दर से उपलब्ध होगा और इसकी कीमत 34 टैबलेट के लिए 3500 रुपये होगी। आगे दवा की कीमत में 20-30 प्रतिशत की कमी की जा सकती है।

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Hetero की Covifor दवा:

नई दवा, जिसका नाम कोविफोर(Covifor) है, ग्लेनमार्क द्वारा फैबिफ्लू के बाद कोरोनोवायरस के उपचार के लिए हेटेरो द्वारा भारतीय बाजार में आने वाली दूसरी दवा है, जो एक दिन पहले आई थी। इसने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया (DCGI) से इलाज के तौर पर एंटीवायरल रेमेडिसविर शुरू करने की अनुमति प्राप्त कर ली है। दवा को नश में इंजेक्ट किया जाता है और इसकी एक खुराक 5,000 से 6,000 के बीच होगी। पांच दिन के उपचार के कोर्स में हेटेरो द्वारा संक्रमित सभी मरीज से 30,000 रुपये से अधिक नहीं लिया जाएगा। दवा को एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की देखरेख में और केवल डॉक्टर के पर्चे के द्वारा दिया जाना है। हेटेरो, भारत की प्रमुख जेनेरिक दवा कंपनियों में से एक है और एंटी-रेट्रोवायरल ड्रग्स का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है।

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Cipla की Cipremi दवा:

 Cipla द्वारा लंच की गई Cipremi भी रेमेड्सविर का एक जेनरिक वर्जन और एक एंटीवायरल दवा है, जिसे पहली बार 2014 में इबोला के उपचार के लिए विकसित किया गया था। इस दवा को डॉक्टर की देखरेख में अंतःशिरा में भी इंजेक्ट किया जाता है और लेने से पहले रोगी से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाना होता है। Cipla अभी कीमत का खुलासा नहीं किया है लेकिन कोविड-19 रोगियों के उपचार में यह दवा भी प्रभावी हो सकती है।

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ऊपर दिए गए दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल अभी भी प्रक्रिया में हैं और कोविड-19 उपचार में इन दवाओं की प्रभावशीलता, अंतिम रिजल्ट के बाद निर्धारित की जा सकती है। मरीजों को सलाह दी जाती है कि वे उपचार के लिए किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टरों की सलाह लें।

पतंजलि आयुर्वेद ने COVID-19 के उपचार के लिए पहली आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की है। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने देश भर में 280 मरीजों पर किए गए शोध और परीक्षणों के आधार पर विकसित “Coronil, Anu Taila और Swasari” नामक दवाइयाँ लॉन्च की हैं, पतंजलि के संस्थापक, योग शिक्षक रामदेव ने कहा। चिकित्सा पर अनुसंधान, पतंजलि अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (NIMS), जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। आइए पतंजलि द्वारा लॉन्च की गई कोरोनिल और स्वासारी दवाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।

लॉन्च की गईं दवाएं

पतंजलि द्वारा लांच की गई ‘एंटी-कोविड किट’ में घातक कोरोनावायरस से निपटने और उससे बचने के लिए, आयुर्वेदिक दवायें और जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। पतंजलि की एंटी-कोविड किट में 3 दवाएँ शामिल हैं, जैसे कि कोरोनिल टैबलेट, अनु तैला और स्वासारी वटी।

  • कोरोनिल

पतंजलि द्वारा लॉन्च की गई कोरोनिल एंटी-कोविड टैबलेट 3 से 15 दिनों के भीतर कोरोना पॉजिटिव रोगियों को ठीक करने का दावा करती है। NIMS विश्वविद्यालय, जयपुर में आयोजित नैदानिक नियंत्रण परीक्षणों के आधार पर, सभी कोरोना पॉजिटिव रोगी कोरोना निगेटिव हो गए और बिना किसी की मृत्यु के।

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  • अनु तैला

अनु तैला एक हर्बल तेल है जिसे सिर, गर्दन, कंधों, आंख, नाक, कान, त्वचा, गले और बालों पर लगाया जा सकता है ताकि लगाए गए एरिया में दर्द और लक्षणों से तुरंत राहत मिल सके। यह संवेदी अंगों के काम को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।

  • स्वासारी वटी

स्वासारि वटी में 100 से अधिक सक्रिय यौगिक, फाइटोकेमिकल्स और फाइटोमेटाबोलाइट्स होते हैं, जो खाँसी, सर्दी और छाती में जमा हुई कफ जैसी श्वसन समस्याओं से तुरंत राहत प्रदान करते हैं। यह श्वसन पथ को ठीक करने और पोषण करने में भी मदद करती है।

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सामग्री

आचार्य बालकृष्ण के अनुसार दवा में इस्तेमाल होने वाले आयुर्वेदिक तत्वों में अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा, “कोरोनिल में 100 से अधिक यौगिकों का उपयोग किया गया है”। इसके लिए एक पूरी किट बनाई जा रही है जिसमें अन्य आयुर्वेदिक दवाएँ भी हैं जो प्रतिरक्षा में मदद करती हैं।

आयुर्वेदिक सामग्री आंतरिक प्रतिरक्षा को बढ़ाने तथा बुखार, सर्दी एवं खांसी सहित अन्य लक्षणों से लड़ने में मदद करती है।

मूल्य

कोरोना किट सिर्फ 545 रुपये में उपलब्ध कराई जायेगी। पतंजलि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि यह किट 30 दिनों के लिए है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मुफ्त में दवाइयां दी जाएंगी।

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खुराक

पतंजलि द्वारा निर्धारित दवाई के पर्चे के अनुसार, भोजन के 30 मिनट बाद 2-2 गोलियों का सेवन गर्म पानी के साथ किया जाना चाहिए। उपरोक्त दवा का सेवन और मात्रा, 15 से 80 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपयुक्त है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निर्दिष्ट मात्रा की आधी मात्रा का उपयोग किया जा सकता है।

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APMC का पूर्ण रूप Agricultural Produce Market Committee (कृषि उपज बाजार समिति) है, इस की स्थापना प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। इस तरह की समितियां यह सुनिश्चित करती है कि लालची बिचौलिये, किसानों को उनकी कृषि उपज की कम देकर ख़रीदकर उनका शोषण न करें और बाद में उन्हें अधिक कीमतों पर नहीं बेचें। किसानों को अपने उत्पादों का लाभ कभी नहीं मिला और इस प्रक्रिया में वे अधिक ऋण लेने के लिए मजबूर होते थे। APMC मार्केटिंग पहल ने विभिन्न राज्यों में किसानों की मदद की है।

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किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए 1950 के दशक में APMC की शुरुआत के माध्यम से सरकार ने एक बदलाव लाया। जिसे यह सुनिश्चित करना था कि:

  • किसानों का शोषण नहीं हो।
  • किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

APMC ने इसके स्थापना के वर्णित दो कारणों के अलावा किसानों को कई लाभ प्रदान किए, जैसे 

  • किसानों और खरीदारों दोनों को सुविधा प्रदान करने के लिए मार्केट यार्ड का विकास
  • भंडारण की सुविधा जैसे गोदाम आदि उपलब्ध कराती है।
  • किसान बाज़ारों की व्यवस्था की, ताकि किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकें।
  • मूल्य में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद की।
  • यह किसान की उपज की नीलामी की सुविधा प्रदान करता है

Lockdown 4.0 Guidelines

APMC बाजार में परिचालन के मुद्दे:

  • किसान को apmc परमिट का आवश्यकता होना
  • बाजार में उसका एक दुकान या गोदाम का मालिक होना
  • विकल्पों की एक सीमित संख्या का होना और महंगा होना
  • बिचौलियों द्वारा अधिक निवेश किया जाना
  • वेटमैन(तोलकार), पैडलर्स और हमालों को बाजार में काम करने के लिए लाइसेंस लेना
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इसने लाइसेंस प्राप्त करने अर्थात्: APMC परमिट और APMC बाजार में दुकान प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने की प्रथा शुरू कर दी।

पिछले APMC अधिनियम की समस्याएं थीं:

  • नियमित चुनाव नहीं होते हैं और इसलिए ज्यादातर नौकरशाहों द्वारा चलाए जाते हैं।
  • बाजार में होने वाले लेनदेन, बाजार कर के साथ-साथ उपकर के अधीन थे।

हालाँकि कई उपायों ने कुछ मुद्दों को सुधारने के लिए निम्नलिखित के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया:

  • अनाज
  • दलहन
  • तिलहन की फसलें

लेकिन फल और सब्जियां इस समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती थी।

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नये APMC एक्ट में :

  • किसान अब इसे APMC बाजार में लाए बिना सीधे किसान-उत्पाद को बेच सकते हैं।
  • किसी भी खरीदार को, जिसे वह चाहता है, को बेचने का अधिकार है,
  • यदि किसान APMC बाजार में नहीं बेचता है, तो उसे APMC चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा और APMC विपणन समिति का हिस्सा नहीं होगा
  • अन्य किसान, निर्यातक, ग्रेडर, प्रोसेसर, पैकर्स अब सीधे किसानों से खरीद सकते हैं और APMC बाजार में जाने की जरूरत नहीं है।
  • राज्य के एकाधिकार को नीचे लाया जाएगा और निजी यार्डों को चलाने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा
  • निजी यार्ड के लिए परमिट दिए जाएंगे।
  • किसानों को अपनी उपज का व्यापार करने और बेचने के लिए डायरेक्ट-खरीद केंद्र होंगे
  • ऐसे बाजारों के प्रबंधन और विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की अनुमति दी गयी है।
  • कोल्ड स्टोरेज के बेहतर हैंडलिंग के लिए, किसान की उपज के लिए पैकहाउस को प्री-कूलिंग की सुविधा दी गयी है।
  • APMC की जिम्मेदारियां बढ़ायी गयी है

अधिनियम के सरल होने से किसान बिचौलियों के बिना सीधे बेच सकेंगे और किसानों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने के लिए सभी बाजारों को e-NAM से जोड़ा जायेगा, ताकि वे बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें।

लॉकडाउन 4.0 के दिशानिर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आगामी दिनों के लिए कुछ बड़े सुधारों की घोषणा करी थी। अब लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार लॉकडाउन 4.0 समान नहीं होगा। यह पहले से नये रंग रूप वाला होगा।

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लॉकडाउन 4.0 दिशानिर्देश

18 मई से लॉकडाउन चरण 4 शुरू हो गया है। सरकार ने 31 मई तक चरण 4 के दौरान छूट प्रदान की है। इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को containment zones में स्थिति के अनुसार गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की अनुमति है। साथ ही, containment zones में, केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। लॉकडाउन के चरण 4 के दौरान क्या बंद है और क्या खुला है, इस पर एक नज़र डालते हैं:

Here are the things Prohibited or closed

  • सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा बंद रहेंगी
  • सभी मेट्रो रेल सेवाएं बंद हैं
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / कोचिंग संस्थान
  • होटल, रेस्तरां
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल
  • जिमनैजियम, स्विमिंग पूल, बार, ऑडिटोरियम
  • धार्मिक या कोई अन्य सभा
  • धार्मिक स्थल

Here are the things Open or allowed

  • दर्शकों के बिना खेल परिसर
  • होम डिलीवरी के लिए रेस्तरां की अनुमति दी जाएगी
  • दोनों राज्यों की सहमति से यात्री वाहनों और बसों का अंतर-राज्य मूवमेंट
  • सभी बाजार और दुकानें खुलेंगी
  • विवाह समारोहों में अधिकतम 50 मेहमानों की अनुमति
  • सभी प्रकार के माल / कार्गो के अंतर-राज्य मूवमेंट की अनुमति है

Night Curfew

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

Here’s the list of guidelines to follow this phase of lockdown:

  • सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
  • सार्वजनिक और कार्यस्थलों में थूकना दंडनीय अपराध है।
  • बाजारों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक परिवहन और विवाह आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टन्सिंग का पालन किया जाना चाहिए।
  • विवाह आदि समारोह के लिए 50 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं है।
  • अंतिम संस्कार 20 से अधिक लोगों के साथ नहीं किया जा सकता है।
  • सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटका, पान मसाला, तंबाकू का सेवन करने की अनुमति नहीं है।
  • दुकानों पर ग्राहकों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए और दुकान के अंदर एक बार में 5 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
  • कार्यस्थलों द्वारा घर से काम किया जाना चाहिए
  • सभी प्रवेश और निकास स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर होने चाहिए
  • झूठा अलार्म या चेतावनी देने से घबराहट पैदा होती है, सजा पर, एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना के साथ दंडनीय हो सकता है।
  • केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी अधिकृत कर्मचारी के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के लिए बाधा दंडनीय है।

Atmanirbhar Bharat Abhiyan: Press Conference By Finance Minister Nirmala Sitharaman

“आत्मनिर्भर भारत” के स्तंभ:

भारत, प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 स्तंभों पर खड़ा है। ये 5 स्तंभ भारत और इसके सुधारों को मजबूत करते हैं।
1. इकॉनमी- मात्रात्मक छलांग न कि इंक्रीमेंटल चेंज
2. इंफ्रास्ट्रक्चर-आधुनिक भारत के लिए
3. सिस्टम- 21 वीं सदी के लिए तकनीक
4. डेमोग्राफी- दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के रूप में उद्योगी डेमोग्राफी
5. डिमांड- अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन

कोरोना महामारी के चलते देश पर आये संकट के चलते PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गयी 20 लाख करोड़ रूपये की घोषणा पर वित्‍त मंत्री ने आज प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने इस आर्थिक पैकेज के बारे में पूरी जानकारी दी। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्‍फ्रेस में पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मामले में विस्‍तृत दृष्टिकोण की बात कहते हुए आत्‍मनिर्भर भारत और बीस लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज (Economic Package) की विस्तार से जानकारी दी। 20 लाख करोड़ रुपये की राशि भारत की GDP के 10 प्रतिशत के बराबर है।
दूसरे दिन वित्त मंत्री ने किसान, प्रवासी मजदूर, लघु उधोग और फुटकर विक्रेताओं(स्ट्रीट वेंडर) आदि पर केन्द्रित घोषणा की। जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड तथा प्रवासियों को दो माह तक मुफ्त राशन की घोषणा के साथ कई महत्वपूर्ण घोषणा की गयी। आइए इसे विस्तार से जानते हैं:

प्रेस कांफ्रेंस की मुख्य बातें: दूसरा दिन(14 मई)

14 मई को 9 स्टेप की घोषणा की गई।

  • 3 घोषणा प्रवासी श्रमिकों के लिए की गयी।
  • 1 घोषणा मुद्रा(mudra) के अंतर्गत शिशु ऋण के लिए की गयी।
  • 1 घोषणा फुटकर विक्रेताओं के लिए की गयी।
  • 1 घोषणा आवास के लिए की गयी।
  • 1 घोषणा आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन के लिए की गयी।
  • 2 घोषणा लघु किसानों के लिए की गयी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान: राहत पैकेज की विस्तृत जानकारी(दूसरा दिन)

  • आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में कोविड-19 के बाद किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता
  • 25,000 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति।

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  • घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से सहायता
  • 1 मई तक 14.62 करोड़ व्यक्ति-कार्य दिवस का सृजन
  • अब तक वास्तविक खर्च लगभग 10,000 करोड़ रुपये का है।

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  • प्रवासियों के आश्रय के लिए सरकार ने SDRF का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति दी
  • केंद्र सरकार ने 3 अप्रैल को सभी राज्यों को अग्रिम रूप से अपने योगदान का 11002 करोड़ रुपये जारी की।
  • रोजगार उत्पन्न करने के लिए 15 मार्च, 2020 के बाद 7,200 नए एसएचजी(SHG) का गठन।

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  • 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति इससे लगभग 8 करोड़ प्रवासी लाभान्वित होंगे।
  • सरकार बिना राशन कार्ड धारक प्रत्येक परिवार को 2 महीने के लिए 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किग्रा चना देगी।
  • 2 महीने के लिए इसपर 3500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

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  • प्रवासियों को लाभान्वित करने के लिए, सरकार राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी कार्ड (वन नेशन वन राशन कार्ड) लेकर आ रही है, जिसका उपयोग देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन की दुकान में किया जा सकता है।
  • इसे 67 करोड़ लाभार्थी (संपूर्ण पीडीएस आबादी का 83%) के लिए अगस्त से लागू किया जाएगा।

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  • प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रवासियों और शहरी गरीबों के लिए, सरकार किफायती किराये के आवास की घोषणा की है।
  • इस योजना के तहत PPP मोड के तहत शहरों में कन्वर्जिंग गवर्नमेंट फंडिंग हाउसिंग को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बदला जायेगा।

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  • सरकार ने MUDRA योजना के तहत छोटे व्यवसायों को 1500 करोड़ रु. की राहत देने की घोषणा की।

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  • स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये का विशेष क्रेडिट सुविधा।
  • स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्रदान करने के लिए एक महीने के भीतर विशेष योजना शुरू की जाएगी।
  • मॉनिटरी रिवॉर्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा और पुनर्भुगतान को बनाए रखने के लिए कार्यशील पूंजी क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा।

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  • CAMPA फंड का उपयोग कर 6,000 करोड़ रुपये से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा।
  • यह मानसून के आने को ध्यान में रखकर की गयी है क्योंकि शीघ्र ही इन परियोजनाओं में गिरावट आयगी।

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  • लगभग 3 करोड़ किसानों, ज्यादातर छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए, सरकार ने  नाबार्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी जुटाने की घोषणा की।
  • यह सामान्य वित्त विधियों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले 90,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

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  • 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ का रियायती ऋण दिया जायेगा।
  • मछुआरों और पशुपालकों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा।

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प्रेस कांफ्रेंस की मुख्य बातें: पहला दिन 

  • वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान विकास को बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा।
  • व्यापार और अनुकूलन में आसानी, वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण(ग्लोबल वैल्यू चैन इंटीग्रेशन), आत्मानिभरता के उद्देश्य के मुख्य आधार है।
  • वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का यह मतलब नहीं है कि भारत अलगाववादी देश होगा।
  • सीतारमण ने कहा कि खाद्य सुरक्षा, नकद राहत पैकेज का हिस्सा है।
  • आज के अंश के 14 अलग-अलग उपाय हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इनमें से छह एमएसएमई(MSMEs) के लिए हैं; दो ईपीएफ(EPF) के लिए हैं; दो एनबीएफसी( NBFCs) और एमएफआई(MFIs) के लिए; एक डिस्कॉम के लिए; एक, ठेकेदारों के लिए, एक रियल एस्टेट(real estate) के लिए, तीन टैक्स उपायों के लिए है।

Lockdown 4.0: PM Modi Announces 20 Lakh Crore Economic Package

आत्मनिर्भर भारत अभियान: राहत पैकेज की विस्तृत जानकारी(प्रथम दिन)

  • वित्त मंत्री ने MSMEs के लिए 3 लाख करोड़ के बिना गारंटी के(collateral-free) आटोमेटिक लोन की घोषणा की।  
  • यह ऋण उन फर्मों के लिए है, जिनका 25 करोड़ रुपये का बकाया है या जिनका वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रु. से कम है।
  • यह ऋण 4-वर्ष के कार्यकाल के लिए है और 21 अक्टूबर, 2020 तक रहेगा।
  • सीतारमण ने तनावग्रस्त एमएसएमई( MSMEs) के लिए 20,000 करोड़ रुपये के ऋण की घोषणा की।
  • सरकार CGTMSE को, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।

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  • जो लोग व्यवहार्य और योग्य हैं, उनके लिए सरकार MSMEs में 50,000 करोड़ रुपये की तरलता लाएगी।   
  • MSMEs की क्षमता का विस्तार करने और समान रूप से सूचीबद्ध होने में मदद करने के लिए मदर-फंड और डॉटर-फंड के ढांचे के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये की राशि।

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  • 100 कर्मचारियों वाली कंपनी तथा 15,000 रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों का PF सरकार देगी।
  • EPF कॉन्ट्रिब्यूशन, व्यवसायों और श्रमिकों के लिए 3 महीने तक कम किया गया है।
  • PMGKP के तहत 12% नियोक्ता तथा कर्मचारी योगदान के 12% का भुगतान, पात्र प्रतिष्ठानों के EPF खातों में किए जायेंगे।
  • 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद टेंडर में वैश्विक टेंडर नहीं दी जाएंगी।
  • सरकार 70.22 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए 2,500 करोड़ रुपये की राहत प्रदान करेगी।
  • व्यापार मेलों की कमी को पूरा करने में मदद के लिए पूरे बोर्ड में ई-मार्केट शृंखला प्रदान की जाएगी।
  • वित्त मंत्रालय ने एनबीएफसी(NBFCs) के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 के माध्यम से 45,000 करोड़ रुपये की तरलता की घोषणा की।

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  • प्राथमिक और द्वितीयक निवेश में 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना बनाई जाएगी।

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  • बिजली वितरण कंपनियों (DISCOM) के लिए 90 हजार करोड़ रुपये की तरलता

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  • सभी केंद्रीय एजेंसियों ठेकेदार को बिना हानि के, निर्माण और माल और सेवाओं के अनुबंध को पूरा करने जैसे दायित्वों के लिए 6 महीने का समय दिया गया है।  

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  • निवासियों को किए गए गैर-वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतानों के लिए सरकार TDS की दरों को कम करके 50,000 करोड़ रुपये की तरलता लाएगी। निर्दिष्ट प्राप्तियों के लिए मौजूदा प्राप्तियों के 25% दर से टैक्स कलेक्शन।

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  • आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय 25 मार्च को या उसके बाद समाप्त होने वाली सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्णता तिथि को 6 महीने तक बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और उनके नियामक प्राधिकरण(रेगुलेटरी अथॉरिटी) को सलाह देगा।

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  • अन्य उपायों के अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न की देय तिथि 30 नवंबर, 2020 और कर टैक्स ऑडिट को 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दी गयी है।

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मौजूदा छिन्न-भिन्न आपूर्ति चेन के कारण, खराब होने वाली वस्तुओं की कृषि उपज के लिए यह कठिन समय था। इसने शायद ही किसान के पक्ष में काम किया, जिसने वर्तमान स्थिति में नुकसान की भारपाई की है। इसलिए सरकार ने इन मुद्दों पर काम किया है और इसे ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ कहा है। उन्होंने इस योजना के तहत फल और सब्जियों जैसी खराब होने वाली वस्तुओं में अब टमाटर, प्याज और आलू को शामिल करने पर भी विचार किया है।

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कई किसान अब कृषि योजना का लाभ प्राप्त करेंगे और कुछ कमाई करने में सक्षम होंगे जो उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद प्रदान करेगी। बिचौलियों, कोई भंडारण की सुविधा न होने, परिवहन, उचित मूल्य निर्धारण न होने और निश्चित रूप से बारहमासी कर्ज, जिससे वे आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते थे, के कारण उन्हें सभी दुखों का सामना करना पड़ा। किसानों की दुर्दशा पर आवाज़ उठाई जाएगी, और यदि योजनाओं का पालन किया जाता है, तो इस तरह की कई चिंताओं को दूर किया जा सकेगा।

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यह योजना उस दृष्टिकोण के अनुरूप बनाई गई है जो प्रधान मंत्री ने देश के लिए निर्धारित किया है, जो कृषि उत्पादन और संबंधित सेवाओं पर केंद्रित था

  • कृषि
  • मत्स्य पालन
  • खाद्य प्रसंस्करण

500 करोड़ रुपये की योजना आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न व्यवधानों को स्वीकार करने के लिए और किसानों को अपनी कृषि-उपज बेहतर तरीके से बेचने एवं उसके लिए सही मूल्य प्राप्त करने हेतु बेहतर और अधिक महत्वपूर्ण विकल्प ढूंढने के लिए बनाई गई थी। संकट बिक्री पर गौर करने की निश्चित रूप से आवश्यकता थी, जो कि प्रबल होती है जब-

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  • अत्यधिक उत्पादन होता है
  • मूल्य में कमी होती है
  • लॉकडाउन जैसी स्थिति में 

किसान निवेश के नुकसान का अनुमान लगा रहा है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है जिससे वह भारी नुकसान के अलावा लागत भी वसूल कर सकेगा, जिससे वह लिए गए ऋणों की चपेट में आ जाता है। कई किसान इस प्रकार ऋण चक्र में बंध जाते हैं, जो उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। COVID-19 वास्तविकता ने चेहरे और वास्तविकता को अभिनीत किया है कि कई ऐसी परिस्थितियां इसके जितनी अराजक नहीं हैं, लेकिन समान परिस्थितियाँ आपूर्ति श्रृंखलाओं के विघटन का कारण नहीं होना चाहिए; इसलिए ‘टॉप टू टोटल’ योजना किसान के पक्ष में पेश की जा रही है।

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इस योजना में शामिल होगा: 

  • अधिशेष से घाटे वाले बाजारों में परिवहन पर 50% सब्सिडी
  • कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को शामिल करते हुए भंडारण पर 50% सब्सिडी 

कृषि योजना छह महीने की अवधि के लिए पायलट आधार पर चलेगी, और परिणामों का आकलन करके यह जांचा जाएगा कि इसके द्वारा क्या परिणाम प्राप्त किए जा सके हैं और साथ ही यह कैसे बेहतर और अधिक महत्वपूर्ण तरीके से लागू की जा सकती है। बेहतर परिणाम के साथ, योजना का विस्तार भी होगा। यह अपव्यय को कम करने के प्रमुख कदमों में से एक है, जब हमारे कई साथी भाई गरीब और कुपोषित हैं। फलों और सब्जियों को संरक्षित करने और किसानों को अपने जीवन में बदलाव लाने में मदद करने के साथ-साथ, उन्हें अधिक बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बनाना प्रगति की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने के अपने भाषण में यही कहा है।

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देश में कोरोनावायरस महामारी की स्थिति पर एक और समीक्षा करने के बाद, केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 1 मई को एक और दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने देश भर के विभिन्न जिलों के जोखिम के आधार पर देश भर में विभिन्न क्षेत्रों को रेड -ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर एक दिशानिर्देश जारी किया है। 25 मार्च को शुरू हुआ लॉकडाउन अब 17 मई, 2020 तक जारी रहेगा क्योंकि भारत में कोरोनोवायरस के मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो देश के जिलों के रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और ऑरेंज जोन में जोखिम पर निर्भर करता है। नए जारी किए गए दिशानिर्देशों ने ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में पड़ने वाले जिलों में काफी राहत दी गयी है।

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लॉकडाउन से सम्बन्धित दिशानिर्देश

  • विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स (EOU), औद्योगिक सम्पदा और औद्योगिक टाउनशिप में काम करने वाले विनिर्माण और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के परिचालन की अनुमति दी गई है।
  • बाहरी रोगी विभाग(ओपीडी) और चिकित्सा क्लीनिकों को, सोशल डिस्टेंसिंग मापदंडों और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गयी है।
  • आवश्यक सामान जैसे ड्रग्स, दवाएं आदि बनाने वाली विनिर्माण इकाइयाँ को संचालित करने की अनुमति दी गई है। 
  • सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलना, सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।
  • सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार आदि भी बंद रहेंगे।

Lockdown Extended Till 17th May: Check Red, Orange, Green Zones

  • सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर और फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
  • शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाँ इन-सीटू निर्माण तक सीमित किया गया हैं।(जहाँ श्रमिक उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है
  • 17 मई तक सभी अंतरराष्ट्रीय, घरेलू उड़ानें बंद रहेंगी। सभी ट्रेन सेवाएं भी बंद रहेंगी।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 17 मई तक आम आदमी के लिए बंद रहेंगे।
  • 50% तक बैठने की क्षमता के साथ बसों को चलाने की अनुमति है और 50% क्षमता के साथ बस डिपो संचालित होंगे।
  • शहरी क्षेत्रों में मॉल, बाजारों और बाजार परिसरों में गैर-जरूरी सामानों की दुकानें बंद रहेगी। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में सभी स्टैंडअलोन (एकल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खुली रहने की अनुमति है।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं शुरू कर सकेंगे। हालांकि स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं नाइयों आदि को अनुमति नहीं है।
  • कूरियर और डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी गई है
  • साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब संचालन और जिला में तथा जिला से बाहर बसों का संचालन और नाई की दुकान, स्पा और सैलून को केवल ऑरेंज और ग्रीन जोन में अनुमति दी गई।
  • रेड जोन में केवल आवश्यक सामान के लिए ई- कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति है।
  • बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी वेंडर, बैंकिंग संवाददाता, एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसी कार्य करते रहेंगे।
  • वस्तुओं के परिवहन की अनुमति है। कोई भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा। माल की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए इस तरह के मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार का कोई विशेष पास आवश्यक नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में रविवार को घोषणा की कि सरकार सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवकों, नागरिक समाज और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों को जोड़ने के लिए एक डिजिटल मंच लेकर आयी है। नयी वेबसाइटCOVID वारियर्स, सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवकों, नागरिक समाज और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों को जोड़ेगी। इस वेबसाइट के माध्यम से, सामाजिक संगठन, स्थानीय प्रशासन के लोग और नागरिक समाज के कर्मचारी एक दूसरे के साथ जुड़ सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत सरकार ने देशवासियों के लिए यह मंच तैयार किया है। इसके जरिए लोग कोरोनावायरस को फैलने से रोक पाएंगे। यह कोरोना श्रृंखला को तोड़ने में मदद करेगा।

COVID वारियर्स वेबसाइट क्या है?

नई COVID वारियर्स वेबसाइट, डॉक्टरों, नर्सों, आशा कार्यकर्ताओं, NSS, NCC से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक अम्ब्रेला पोर्टल के रूप में कार्य करती है, और इनसे संबंधित सभी लोग वेबसाइट पर मौजूद हैं। लोग इस पर जानकारी ले सकते हैं और यहां तक कि कोरोना वायरस संकट के दौरान सेवा करने के लिए वोलेंटियर बन सकते हैं।

पीएम मोदी ने कहा, “मेरे प्यारे देशवासियों, मैं विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक, आज, 130 करोड़ देशवासियों की आत्मा को सिर झुकाकर नमन करता हूं। सरकार द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है, ताकि आप आपने समय के अनुसार तथा अपनी रुचि के अनुसार देश के योगदान दे सकें।”

COVID वारियर्स वेबसाइट की विशेषताएं

यह वेबसाइट अस्पतालों, पंचायत सचिवों, पशु चिकित्सकों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) से प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों, आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी मंत्रालय) के डॉक्टरों, कर्मचारियों और छात्रों के साथ अन्य क्षेत्रों, जिनकी सेवाओं का उपयोग कोविड -19 के खिलाफ सरकार की लड़ाई में किया जा रहा हैं, बारे में विवरण प्रदान करेगी।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने नगरपालिका, जिला और राज्य स्तर पर जमीनी स्तर पर प्रशासन के उपयोग के लिए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ NYK, NCC, NSS, PMGKVY के वोलेंटियर, और भूतपूर्व सैनिकों का ऑनलाइन डेटा पूल बनाया है।

यह जानकारी डैशबोर्ड पर अपलोड की गई है जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। कॉविड -19 और इससे लड़ने के लिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण मानव संसाधन की जानकारी के बारे में लिए सूचित करते हुए, अरुण कुमार पांडा, सचिव, एमएसएमई और अध्यक्ष, और सी चंद्रमौली, सचिव, मानव संसाधन सशक्तीकृत समूह -4 द्वारा एक संयुक्त पत्र सभी मुख्य सचिवों को भेजा गया है।

कोरोनोवायरस के सरकारी अस्पताल में फैलने से रोकने के लिए, केरल ने COVID-19 रोगियों की सेवा के लिए “कर्मी-बोट” नाम का एक रोबोट भी तैनात किया है। रोबोट का उपयोग मेडिकल कॉलेज के COVID-19 आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की सहायता के लिए किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून, 2020 तक सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय, COVID-19 की स्थिति पर राज्य की 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक के दौरान लिया। इसके अलावा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान – केरल (IIITM-K) ने “विलोकन” नाम से एक सर्च इंजन विकसित किया है, जिसका संस्कृत में अर्थ पता लगाना होता है।

हरियाणा सरकार ने नयी सरकारी नौकरियों को किया फ्रिज

प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के हाल के खबरों में आया है, कि हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती को फ्रीज करने का फैसला किया है। सभी नई भर्तियों को स्थगित करने का निर्णय हरियाणा सरकार ने COVID-19 के कारण लिया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा संकट में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। इसलिए, इस वर्ष की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगायी जाती है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया कि इस संकट की स्थिति में राज्य के खर्च में कटौती करने की घोषणा की गई है। नतीजतन, राज्य भर में उम्मीदवारों के लिए कोई नई नौकरी नहीं होगी। इसलिए, यह हरियाणा नौकरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह निराशा की खबर है।

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वित्तीय संकट

जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी देश बड़ी चुनौतियों का सामना करेगा। आर्थिक संकट का प्रबंधन सरकार का मुख्य एजेंडा होगा। नतीजतन, छात्रों के समुदाय को भी इसका सामना करना पड़ेगा। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नौकरियों को फ्रिज करने का फैसला वित्तीय संकट के कारण लिया है और इस कारण, सरकार इस तरह के फैसले लेने के लिए मजबूर है।

इसके अलावा, सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं। सरकारी कर्मचारियों का अवकाश यात्रा सहायता(LTC) भी एक साल के लिए टाल दिया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से भी उचित कदम उठाने और पूरे भारत में आयोजित होने वाले अन्य परीक्षा तिथियों की अनिश्चितता को सपष्ट करने का आग्रह किया है।

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