केंद्रीय बजट 2021: यहाँ देखें बजट 2021-22 में घोषित सभी योजनाओं की सूची

List of Schemes in Union Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 में बजट प्रस्तुति के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा की। हमारे वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुति के दौरान कुछ योजनाओं और नीतियों की घोषणा की गई, जिसका विवरण इस पोस्ट में दिया गया हैं। यह बजट मुख्य रूप से सिक्स पिलर्स यानी छह स्तंभ पर आधारित हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

स्वास्थ्य और सेहत
भौतिक और वित्तीय पूंजी, और इंफ्रास्ट्रक्चर
एस्पिरेशनल इंडिया के लिए समावेशी विकास
मानव पूंजी को पुनर्जीवित करना
नवाचार और अनुसंधान एवं विकास
न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन(Minimum Government and Maximum Governance)

लॉन्च की गई सभी योजनाओं और नीतियों की सूची(List of all the Schemes and Policies Launched):

पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 6 वर्षों में 64, 180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की जाएगी।
यह प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करेगा, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करेगा और नए और उभरते रोगों का पता लगाने और ठीक करने के लिए नए संस्थानों का निर्माण करेगा।
यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। इस योजना के मुख्य लक्ष्य हैं:

17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सपोर्ट करना
सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना और 11 राज्यों में 3382 सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को ब्लॉक करना
602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक और 12 केंद्रीय संस्थानों की स्थापना;
नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (एनसीडीसी), इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत करना;
सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार;
17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का परिचालन और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों के प्रवेश के बिंदुओं पर सुदृढ़ीकरण, जो कि 32 हवाई अड्डों, 11 बंदरगाहों और 7 भूमि क्रॉसिंगों पर है।;
15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पताल स्थापित करना; तथा
वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान , WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म, 9 बायो-सफ्टी लेवल III प्रयोगशालाएं, और 4 क्षेत्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी की स्थापना।

जल जीवन मिशन:

जल जीवन मिशन (शहरी), सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन के लिए सार्वभौमिक जलापूर्ति के साथ ही 500 AMRUT शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुरू किया जाएगा।
इसे 5 वर्षों में 2,87,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा।
शहरी स्वच्छ भारत मिशन को 2021-2026 तक के 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया जाएगा।

वायु प्रदूषण की समस्या

सरकार ने इस बजट में एक लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।
स्क्रैपेज नीति लागू की जाएगी। वाणिज्यिक वाहन 15 साल के उपयोग के बाद मोटर वाहन फिटनेस टेस्ट पर जायेंगे, जबकि निजी वाहन के लिए यह समय 20 वर्ष रखी गयी हैं।

मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (MITRA) की योजना

कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, पीएलआई योजना के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (MITRA) की एक योजना शुरू की जाएगी।
यह निर्यात में वैश्विक चैंपियन बनाने में सक्षम करने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। 7 टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे।

मिशन पोषण 2.0

पोषण संबंधी सामग्री की पहुँच और परिणाम को मजबूत करने के लिए, सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करेगी और मिशन पोशन 2.0 लॉन्च करेगी।
सरकार 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में पोषण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए गहन रणनीति अपनाएगी।

आत्मनिर्भर भारत-प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए PLI योजनाओं की घोषणा 13 क्षेत्रों के लिए की गई है। इसके लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ की प्रतिबद्धता की है।
एनआईपी को 6835 परियोजनाओं के साथ लॉन्च किया गया था;अब इस पाइपलाइन परियोजना का विस्तार 7,400 परियोजनाओं तक किया गया है।
कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचे के तहत 1.10 लाख करोड़ रुपये की लगभग 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

आस्तियों का मुद्रीकरण(Asset Monetisation)

नए बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए परिचालन सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तपोषण विकल्प है। संभावित ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों का एक “राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन” शुरू किया जाएगा।
प्रगति पर नज़र रखने और निवेशकों को दृश्यता प्रदान करने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। विमुद्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पीजीसीआईएल ने एक-एक इनवाइट प्रायोजित किया है जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेगा। 5,000 करोड़ रुपये के अनुमानित उद्यम मूल्य वाली पांच परिचालन सड़कों को NHAIInvIT में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसी तरह, 7,000 करोड़ रुपये की मूल्य की ट्रांसमिशन परिसंपत्तियां PGCIL InvIT को हस्तांतरित की जाएंगी।
रेलवे कमीशन के बाद परिचालन और रखरखाव के लिए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परिसंपत्तियों का विमुद्रीकरण करेगा।
संचालन और प्रबंधन रियायत के लिए अगले बहुत से हवाई अड्डों का मुद्रीकरण किया जाएगा।
अन्य मुख्य अवसंरचना परिसंपत्तियां जो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत निकाली जाएंगी, वो हैं- (i) NHAI ऑपरेशनल टोल रोड (ii) PGCIL का ट्रांसमिशन एसेट्स(iii) , GAIL, IOCL और HPCL की तेल और गैस पाइपलाइन (iv) टीयर II और III शहर के AAI एअरपोर्ट (v) अन्य रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स (vi) CPSE जैसे सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन और NAFED के एक दूसरों के बीच के वेयरहाउसिंग एसेट्स और (vii) स्पोर्ट के स्टेडियम

भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 5.35 लाख करोड़ की भारतमाला परियाजना प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों को पहले ही तैयार किया जा चुका है, जिससे 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा हैं।
मार्च 2022 तक, सरकार 8,500 किलोमीटर का एक और कार्य पूरा करेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग के गलियारों में अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर के निर्माण को पूरा करेगी।
उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ परिव्यय भी प्रदान किया। जिनमें से पूंजी के लिए रु। 1,8,230 करोड़ रु. आवंटित किया गया हैं, जो अब तक का सबसे अधिक है।

भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना

भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना – 2030 तैयार की है।
इस योजना का उद्देश्य 2030 तक-भविष्य के लिए तैयार ’रेलवे प्रणाली बनाने की है।
उम्मीद है कि जून 2022 तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) और ईस्टर्न डीएफसी चालू हो जाएंगे।

यात्री सुविधा और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं:

यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव देने के लिए पर्यटन मार्गों पर सौंदर्यशास्त्र से डिज़ाइन किए गए विस्टा डोम एलएचबी कोच का लाया जाना
पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुरक्षा उपायों के परिणाम सामने आए हैं। इस प्रयास को और मजबूत करने के लिए, भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व वाले नेटवर्क और अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क मार्गों को स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के साथ प्रदान किया जाएगा जो मानव त्रुटि(human error) के कारण होने वाली ट्रेन की टक्कर को दूर करेगा।
बजट में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये रेलवे के लिए प्रदान किया गया हैं, जिसमें 1,07,100 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए है।

भारत में व्यापारी जहाजों का मार्ग प्रशस्त करने को बढ़ावा देने के लिए एक योजना:

कई बंदरगाह अपने परिचालन सेवाओं को अपने दम पर एक मॉडल के लिए प्रबंधित करने से आगे बढ़ेंगे जहां एक निजी भागीदार उनके लिए इसका प्रबंधन करेगा।
इस प्रयोजन के लिए, वित्त- वर्ष21-22 में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर मेजर पोर्ट्स द्वारा 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजट की पेशकश करने का प्रस्ताव है।
मंत्रालयों और CPSE द्वारा मंगाई गई वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सहायता प्रदान करके भारत में व्यापारी जहाजों के फ्लैगिंग को बढ़ावा देने की योजना शुरू की जाएगी।
इसके लिए 5 वर्षों में 1624 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। यह पहल भारतीय नौसैनिकों को वैश्विक शिपिंग में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के अलावा प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

उज्जवला योजना

उज्ज्वला योजना जिसने 8 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया है, को 1 करोड़ अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए बढ़ाया जाएगा।
सरकार अगले 3 वर्षों में 100 और जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ेगी।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी।
एक गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में सामान्य वाहक क्षमता की बुकिंग की सुविधा और समन्वय के लिए एक स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली ऑपरेटर की स्थापना की जाएगी।

स्वामित्व योजना:

माननीय प्रधान मंत्री ने SWAMITVA योजना शुरू की थी।
इसके तहत गांवों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का अभिलेख दिया जा रहा है।
अब तक, 1,241 गांवों में लगभग 1.80 लाख संपत्ति-मालिकों को कार्ड प्रदान किए गए हैं और वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2007-22 के दौरान सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करने के लिए इसका विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है।
किसानों को पर्याप्त ऋण देने के लिए, सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को वित्त वर्ष22 में बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रु. कर दिया हैं। इसी तरह, ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का आवंटन 30,000 करोड़ रु. से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रु. किया गया हैं।
नाबार्ड के तहत 5000 करोड़ रुपये के कोष के साथ माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना किया जाएगा।

किसानों के लिए लाभ के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना

कृषि और इससे संबद्ध उत्पादों और उनके निर्यात में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण घोषणा में, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ’का दायरा, जो वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू तक था, को 22 ग़ैरमज़बूत उत्पादों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा।
लगभग 1.68 करोड़ किसान पंजीकृत हैं और ई-एनएएम(e-NAM) के माध्यम से 1.14 लाख करोड़ के व्यापार मूल्य का निष्पादन किया गया है।
1,000 और मंडियों को ई-एनएएम के साथ एकीकृत किया जाएगा। किसानों को लाभान्वित करने के लिए, वित्त मंत्री ने कपास, कच्चे रेशम और रेशम का धागा(silk yarn) पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की हैं।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की है जिसके माध्यम से लाभार्थी देश में कहीं भी अपने राशन का दावा कर सकते हैं।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 32(यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर संख्या हैं) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, जो लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच रही है – जिसमें 86% लाभार्थी कवर हो रहे हैं।
शेष 4(यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर संख्या हैं) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अगले कुछ महीनों में एकीकृत कर दिया जाएगा।

स्टैंड अप इंडिया की योजना

एससी, एसटी, और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया की योजना के तहत ऋण प्रवाह को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्त मंत्री ने मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25% से घटाकर 15% करने और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया हैं।
MSME क्षेत्र को सपोर्ट देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और इस बजट में, सरकार ने इस क्षेत्र को 15,700 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए हैं। जो इस वर्ष के बीई(BE) के दोगुने से अधिक हैं।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसमें प्रत्येक स्कूल की लागत 20 करोड़ रु. से 38 करोड़ तक होगी, और पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लिए यह राशि 48 करोड़ रु. रखी गयी हैं।
अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए संशोधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, केंद्रीय सहायता को बढ़ाया गया हैं और 2025-2026 तक के 6 वर्षों के लिए 4 करोड़ एससी छात्रों को लाभान्वित करने के लिए 35,219 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

विश्वास स्कीम

कराधान प्रणाली में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए सरकार के संकल्प को बताते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना को अच्छा रेस्पोंस प्राप्त हुआ है।
30 जनवरी 2021 तक, एक लाख दस हजार से अधिक करदाताओं ने इस योजना के तहत 85 हजार करोड़ रुपये के कर विवादों को निपटाने का विकल्प चुना है।
छोटे करदाताओं की मुकदमेबाजी को और कम करने के लिए, उन्होंने एक विवाद समाधान समिति का गठन करने का प्रस्ताव रखा हैं।
50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय और 10 लाख तक के विवादित आय इस समिति के पास जाने के लिए पात्र होंगे।
वित्त मंत्री ने नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर की स्थापना की भी घोषणा की हैं।