कर्मचारी चयन आयोग या एसएससी उन अग्रणी सरकारी संगठनों में से एक है, जो राष्ट्र की सेवा के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्येक वर्ष लाखों अभ्यर्थी इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। SSC CHSL टियर- II एक ऑफ़लाइन पेन पेपर-आधारित परीक्षा है जिसमें 1 घंटे की अवधि के साथ 100 अंकों का वेटेज होता है। इसमें अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा का विकल्प होगा। उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी भाषा में पेपर लिख सकते हैं।
SSC CHSL का TIER II 14 फरवरी 2021 को आयोजित होना है। TIER II एक वर्णनात्मक प्रकार की परीक्षा है। परीक्षा के टियर I में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार टियर II के लिए उपस्थित हो सकेंगे। हम एक श्रृंखला शुरू किये हैं, जहां हम हाल के विषयों से संबंधित कुछ निबंध और पत्र साझा करने जा रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसी क्रम में आज के लेख में, आज हम “कृषि विधेयक 2020” पर एक निबंध लिखने जा रहे हैं।
Most Expected Essay & Letter Topics for SSC CHSL Tier-2 Exam
निबंध लेखन सम्बन्धी मुख्य बातें:
- शब्द सीमा को पार करने से बचें
- शब्दों की पुनरावृत्ति से बचें
- साफ-सुथरा टॉपिक सम्बन्धी अपनी गहन जानकारी लिखे
- सही फ़ॉर्मेट में लिखें।
आइए निबंध लिखना शुरू करते हैं-
“कृषि बिल 2020”
भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी भारत की 70% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े कार्यों से जुड़ी है। किसानों के श्रम के कारण ही हम सभी को भोजन मिल पाता हैं। इनके कारण ही पूरे देश को अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ता हैं लेकिन दुर्भाग्य से हमारे किसान भुखमरी और कर्ज से जूझ रहे हैं और आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर हो रहे हैं। हाल ही में, केंद्र सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र में लाभ के अवसर को बढ़ाने के लिए नए कृषि बिल पारित किए हैं। किसान और कुछ राज्य सरकारें इन कृषि बिलों का विरोध कर रही हैं। देश भर के किसान सड़कों पर उतरकर इन बिलों का विरोध कर रहे है। भारत सरकार ने सितंबर 2020 में हमारे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से इसे मंजूरी दिलाकर भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए तीन कृषि बिलों को लागू कर दिया है।
कृषि बिल 2020 क्या है?
कृषि विधेयक या किसान बिल तीन बिलों का एक समूह है जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020’’ तथा कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 हैं। ये बिल कृषि क्षेत्र में बड़े संरचनात्मक परिवर्तन के लिए लाये गए हैं। सरकार यह बिल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में कॉर्पोरेट निवेश को प्रोत्साहित करके किसानों को अधिक लाभ पहुँचाने के लिए लायी हैं।
कृषि बिल के लाभ:
फार्म बिल 2020 खुले बाजार में अपने उत्पादों को बेचने के लिए किसानों को अनुमति देता है। अब किसान अपने उत्पादों को जहाँ भी अधिक कीमत मिले वहां अर्थात् किसी को और कहीं भी बेच सकते हैं। ऐसे व्यापार क्षेत्रों में लेनदेन पर कोई कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) बाजार शुल्क या उपकर नहीं लगेगा। एपीएमसी पहले की तरह काम करेगा। अब एपीएमसी को इन प्लेटफार्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है और अब किसानों के पास अपने उत्पादों को बेचने के लिए विकल्प है। यह बिल किसानों को अपने माल को कंपनी से बेचने या खेत से थोक में खरीदने वाले निर्यातक को बेचने की अनुमति देता है, पहले यह अनुमति नहीं थी।
कृषि बिल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य:
सरकार ने कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने के लिए ये कृषि बिल पेश किए हैं। यह कदम सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने के लिए उठाया है। सरकार का ऐसा मानना है कि कृषि क्षेत्र को मुक्त करने से बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद मिलेगी। जब किसान अपने उत्पादों को सीधे कॉर्पोरेट्स और निर्यातकों को बेचेंगे तो यह कॉर्पोरेट सेक्टर को कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश के लिए प्रेरित करेगा। इससे किसानों को आधुनिक तकनीक की बेहतर सुविधा भी मिलेगी और किसान इससे लाभान्वित होंगे।
इस बिल का प्रभाव:
किसान अब खुद की उपज का उत्पादक और विक्रेता होगा और सीधे निजी व्यापारी के साथ समझौते करने के लिए स्वतंत्र होगा। उपभोक्ताओं को अब बहुत कम लागत पर उत्पाद मिलेंगे। अर्थिया पर इसका असर पड़ेगा। साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों के राजस्व पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
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निष्कर्ष:
किसानों को बेहतर आय होगी। वे अपने अनाज को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे और परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। प्रतिस्पर्धा हितधारकों का सबसे अच्छा रक्षक है चाहे वह उपभोक्ता हो या किसान। हालाँकि बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, लेकिन व्यापार पर उनकी पकड़ पहले से कम होगी।
नोट: जो उम्मीदवार टियर II वर्णनात्मक पेपर देने वाले हैं, वे हमें लिख सकते हैं। “क्षेत्र में अनियमित और अपर्याप्त बिजली की आपूर्ति” पर पत्र 27 जनवरी, बुधवार को प्रकाशित होने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार हमें टॉपिक के बारे में 27 जनवरी से पहले blogger@adda247.com पर मेल कर सकते हैं।
