आत्मनिर्भर भारत अभियान : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कांफ्रेंस की मुख्य बातें

कोरोना महामारी के चलते देश पर आये संकट के चलते PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गयी 20 लाख करोड़ रूपये की घोषणा पर वित्‍त मंत्री ने आज प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने इस आर्थिक पैकेज के बारे में पूरी जानकारी दी। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्‍फ्रेस में पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मामले में विस्‍तृत दृष्टिकोण की बात कहते हुए आत्‍मनिर्भर भारत और बीस लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज (Economic Package) की विस्तार से जानकारी दी। 20 लाख करोड़ रुपये की राशि भारत की GDP के 10 प्रतिशत के बराबर है।

दूसरे दिन वित्त मंत्री ने किसान, प्रवासी मजदूर, लघु उधोग और फुटकर विक्रेताओं(स्ट्रीट वेंडर) आदि पर केन्द्रित घोषणा की। जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड तथा प्रवासियों को दो माह तक मुफ्त राशन की घोषणा के साथ कई महत्वपूर्ण घोषणा की गयी। आइए इसे विस्तार से जानते हैं:

प्रेस कांफ्रेंस की मुख्य बातें: दूसरा दिन(14 मई)

14 मई को 9 स्टेप की घोषणा की गई।

3 घोषणा प्रवासी श्रमिकों के लिए की गयी।
1 घोषणा मुद्रा(mudra) के अंतर्गत शिशु ऋण के लिए की गयी।
1 घोषणा फुटकर विक्रेताओं के लिए की गयी।
1 घोषणा आवास के लिए की गयी।
1 घोषणा आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन के लिए की गयी।
2 घोषणा लघु किसानों के लिए की गयी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान: राहत पैकेज की विस्तृत जानकारी(दूसरा दिन)

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में कोविड-19 के बाद किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता
25,000 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति।

घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से सहायता
1 मई तक 14.62 करोड़ व्यक्ति-कार्य दिवस का सृजन
अब तक वास्तविक खर्च लगभग 10,000 करोड़ रुपये का है।

प्रवासियों के आश्रय के लिए सरकार ने SDRF का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति दी
केंद्र सरकार ने 3 अप्रैल को सभी राज्यों को अग्रिम रूप से अपने योगदान का 11002 करोड़ रुपये जारी की।
रोजगार उत्पन्न करने के लिए 15 मार्च, 2020 के बाद 7,200 नए एसएचजी(SHG) का गठन।

2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति इससे लगभग 8 करोड़ प्रवासी लाभान्वित होंगे।
सरकार बिना राशन कार्ड धारक प्रत्येक परिवार को 2 महीने के लिए 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किग्रा चना देगी।
2 महीने के लिए इसपर 3500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

प्रवासियों को लाभान्वित करने के लिए, सरकार राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी कार्ड (वन नेशन वन राशन कार्ड) लेकर आ रही है, जिसका उपयोग देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन की दुकान में किया जा सकता है।
इसे 67 करोड़ लाभार्थी (संपूर्ण पीडीएस आबादी का 83%) के लिए अगस्त से लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रवासियों और शहरी गरीबों के लिए, सरकार किफायती किराये के आवास की घोषणा की है।
इस योजना के तहत PPP मोड के तहत शहरों में कन्वर्जिंग गवर्नमेंट फंडिंग हाउसिंग को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बदला जायेगा।

सरकार ने MUDRA योजना के तहत छोटे व्यवसायों को 1500 करोड़ रु. की राहत देने की घोषणा की।

स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये का विशेष क्रेडिट सुविधा।
स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्रदान करने के लिए एक महीने के भीतर विशेष योजना शुरू की जाएगी।
मॉनिटरी रिवॉर्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा और पुनर्भुगतान को बनाए रखने के लिए कार्यशील पूंजी क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा।

CAMPA फंड का उपयोग कर 6,000 करोड़ रुपये से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा।
यह मानसून के आने को ध्यान में रखकर की गयी है क्योंकि शीघ्र ही इन परियोजनाओं में गिरावट आयगी।

लगभग 3 करोड़ किसानों, ज्यादातर छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए, सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी जुटाने की घोषणा की।
यह सामान्य वित्त विधियों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले 90,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ का रियायती ऋण दिया जायेगा।
मछुआरों और पशुपालकों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा।

प्रेस कांफ्रेंस की मुख्य बातें: पहला दिन

वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान विकास को बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा।
व्यापार और अनुकूलन में आसानी, वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण(ग्लोबल वैल्यू चैन इंटीग्रेशन), आत्मानिभरता के उद्देश्य के मुख्य आधार है।
वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का यह मतलब नहीं है कि भारत अलगाववादी देश होगा।
सीतारमण ने कहा कि खाद्य सुरक्षा, नकद राहत पैकेज का हिस्सा है।
आज के अंश के 14 अलग-अलग उपाय हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इनमें से छह एमएसएमई(MSMEs) के लिए हैं; दो ईपीएफ(EPF) के लिए हैं; दो एनबीएफसी( NBFCs) और एमएफआई(MFIs) के लिए; एक डिस्कॉम के लिए; एक, ठेकेदारों के लिए, एक रियल एस्टेट(real estate) के लिए, तीन टैक्स उपायों के लिए है।

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आत्मनिर्भर भारत अभियान: राहत पैकेज की विस्तृत जानकारी(प्रथम दिन)

वित्त मंत्री ने MSMEs के लिए 3 लाख करोड़ के बिना गारंटी के(collateral-free) आटोमेटिक लोन की घोषणा की।
यह ऋण उन फर्मों के लिए है, जिनका 25 करोड़ रुपये का बकाया है या जिनका वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रु. से कम है।
यह ऋण 4-वर्ष के कार्यकाल के लिए है और 21 अक्टूबर, 2020 तक रहेगा।
सीतारमण ने तनावग्रस्त एमएसएमई( MSMEs) के लिए 20,000 करोड़ रुपये के ऋण की घोषणा की।
सरकार CGTMSE को, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।

जो लोग व्यवहार्य और योग्य हैं, उनके लिए सरकार MSMEs में 50,000 करोड़ रुपये की तरलता लाएगी।
MSMEs की क्षमता का विस्तार करने और समान रूप से सूचीबद्ध होने में मदद करने के लिए मदर-फंड और डॉटर-फंड के ढांचे के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये की राशि।

100 कर्मचारियों वाली कंपनी तथा 15,000 रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों का PF सरकार देगी।
EPF कॉन्ट्रिब्यूशन, व्यवसायों और श्रमिकों के लिए 3 महीने तक कम किया गया है।
PMGKP के तहत 12% नियोक्ता तथा कर्मचारी योगदान के 12% का भुगतान, पात्र प्रतिष्ठानों के EPF खातों में किए जायेंगे।
200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद टेंडर में वैश्विक टेंडर नहीं दी जाएंगी।
सरकार 70.22 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए 2,500 करोड़ रुपये की राहत प्रदान करेगी।
व्यापार मेलों की कमी को पूरा करने में मदद के लिए पूरे बोर्ड में ई-मार्केट शृंखला प्रदान की जाएगी।
वित्त मंत्रालय ने एनबीएफसी(NBFCs) के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 के माध्यम से 45,000 करोड़ रुपये की तरलता की घोषणा की।

प्राथमिक और द्वितीयक निवेश में 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना बनाई जाएगी।

बिजली वितरण कंपनियों (DISCOM) के लिए 90 हजार करोड़ रुपये की तरलता

सभी केंद्रीय एजेंसियों ठेकेदार को बिना हानि के, निर्माण और माल और सेवाओं के अनुबंध को पूरा करने जैसे दायित्वों के लिए 6 महीने का समय दिया गया है।

निवासियों को किए गए गैर-वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतानों के लिए सरकार TDS की दरों को कम करके 50,000 करोड़ रुपये की तरलता लाएगी। निर्दिष्ट प्राप्तियों के लिए मौजूदा प्राप्तियों के 25% दर से टैक्स कलेक्शन।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय 25 मार्च को या उसके बाद समाप्त होने वाली सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्णता तिथि को 6 महीने तक बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और उनके नियामक प्राधिकरण(रेगुलेटरी अथॉरिटी) को सलाह देगा।