PM मोदी ने 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया
देश भर में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के आरोपों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को अगले 18 महीनों में 10 लाख उम्मीदवारों को “मिशन मोड” पर भर्ती करने का निर्देश दिया है. पीएम मोदी ने यह घोषणा भारत में बेरोजगारी की बड़ी समस्या के समाधान के लिए की है. यह खबर उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकारी नौकरी के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे और जो स्नातक की डिग्री होने के बाद भी बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं.
Latest Update (3rd February 2023): राज्यसभा ने विभिन्न विभागों में 10 लाख रिक्तियों से संबंधित एक उत्तर प्रकाशित किया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो विभाग-वार रिक्तियों के साथ राइटअप में शामिल हैं:
- सरकार का लक्ष्य अब तक की विभागवार स्थिति के साथ एक वर्ष में 10 लाख अभ्यर्थी उपलब्ध कराने और भर्ती करने का है।
- इन 10 लाख रिक्तियों में श्रेणीवार रिक्तियां।
- आज की तारीख में 10 लाख नौकरियों में से कितने लोगों को नौकरी दी गई है।
- और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कब तक चालू हो जाएगी, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?
उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:
- विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्तियां कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, मृत्यु, पदोन्नति आदि के कारण होती हैं।
- सरकार ने देश भर में रोज़गार मेलों की शुरुआत की और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSUs)/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि के लिए नए उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा रही है।
- राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) का गठन किया गया है। NRA ने सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भर्ती प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन किया है।
अधिक पढ़ने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक से राइट-अप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी मंत्रिस्तरीय और विभागों की रिक्ति विवरण इस प्रकार है:
Click here to download the Rajya Sabha Latest Notice released on 3rd February 2023
18 महीने में 10 लाख नौकरियाँ
पीएम मोदी ने हाल ही में सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है और एक बयान के साथ आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से 10 लाख रिक्तियों की घोषणा की है – “पीएम मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जायेगी.”.
इस लक्ष्य को हासिल करने में रेलवे करेगा मदद
PMO के ट्वीट के बाद, रेल मंत्रालय ने रीट्वीट करते हुए कहा कि रेलवे की विभिन्न भर्ती के माध्यम से रेलवे अधिक से अधिक रिक्त पदों को भरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन में मदद करेगा.
रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया – “इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद के लिए रेलवे में चल रही भर्ती प्रक्रिया की गति को बढाया किया जाएगा” चूंकि RRB NTPC परीक्षा देश भर में चल रही है.
यह उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर होगा जो विभिन्न सरकारी संगठनों में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं. 10 लाख उम्मीदवारों को रोजगार देने का पीएम मोदी का यह विजन निश्चित रूप से हमारे देश में दैनिक आधार पर बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगा. भारत के युवाओं के लिए यह सही समय है कि वे कम अवसरों के बारे में शिकायत करने के बजाय अब एक सुरक्षित नौकरी के साथ सरकारी संगठन में अपनी सीट आरक्षित करने की तैयारी पर ध्यान दें. रिक्तियों की अधिकतम संख्या मंत्रालयों के साथ-साथ भारत सरकार के विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, रक्षा, डाक और भारतीय रेलवे में हैं. 1 मार्च, 2020 तक सरकार ने संसद में बताया कि लगभग 8.72 लाख पद खाली पड़े हैं.सरकार इन रिक्त पदों को जल्द भरेगी.
10 Lakh Government Jobs: देखें विभाग-वार रिक्ति वितरण
राज्य सभा ने विभाग के अनुसार 10 लाख रिक्तियों के वितरण को दर्शाने वाला नोटिस जारी किया है। 10 लाख रिक्तियों की भर्ती के लिए PM द्वारा घोषणा के बाद उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में रिक्तियों की संख्या देखनी चाहिए। नोटिस में कहा गया है कि अगले 1.5 वर्षों में पूरे देश में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 10 लाख भर्तियां सृजित की जायेंगी और भरी जाएंगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह (PMO में राज्य मंत्री) का कहना है कि सरकारी विभागीय रिक्तियों में पद सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, इस्तीफे और व्यक्तियों की मृत्यु के कारण रिक्त हैं, और इन पदों को भरने की जिम्मेदारी उस विभाग की है जिसमें यह स्थान है। निम्नलिखित तालिका में, हमने ग्रेड A, B & C के लिए विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पदों की संख्या दी है। यहां G राजपत्रित और NG अराजपत्रित को दर्शाता है।
S.No. | Ministry/Department | Number of Vacant Positions | ||||
Grade A(G) | Grade B(G) | Grade B(NG) | Grade C(NG) | Total | ||
1 | Agricultural Research & Education | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 |
2 | Agriculture, Cooperation & Farmer Welfare | 230 | 191 | 217 | 1572 | 2210 |
3 | Fisheries, Animal Husbandry & Dairying | 130 | 57 | 57 | 1598 | 1842 |
4 | Atomic Energy | 900 | 130 | 1642 | 6788 | 9460 |
5 | AYUSH | 34 | 31 | 39 | 14 | 118 |
6 | Bio-Technology | 47 | -2 | 5 | 33 | 83 |
7 | Cabinet Secretariat | 11 | -4 | 23 | 24 | 54 |
8 | Chemicals & Petrochemicals | 24 | 0 | 19 | 29 | 72 |
9 | Civil Aviation | 204 | 104 | 227 | 382 | 917 |
10 | Coal | 19 | 30 | 22 | 99 | 170 |
11 | Commerce | 377 | 333 | 663 | 1202 | 2585 |
12 | Consumer Affairs | 38 | 56 | 76 | 371 | 541 |
13 | Corporate Affairs | 217 | 86 | 294 | 623 | 1220 |
14 | Culture | 212 | 10 | 631 | 2935 | 3788 |
15 | Defence (Civilian) | 4029 | 7659 | 39366 | 213652 | 264706 |
16 | Devolopment of NE Region | 12 | 18 | 42 | 38 | 110 |
17 | Drinking Water and Sanitation | 12 | 63 | 12 | 12 | 49 |
18 | Empowerment of Person with Disabilities | 22 | 1 | 28 | 11 | 62 |
19 | Earth Sciences | 416 | 695 | 384 | 1548 | 3043 |
20 | Economic Affiars | 89 | 38 | 17 | 162 | 306 |
21 | Environment, Forests & Climate Change | 212 | 164 | 562 | 1364 | 2302 |
22 | Expenditure | 109 | 102 | 98 | 155 | 464 |
24 | Fertilizers | 0 | 9 | 20 | 31 | 60 |
25 | Financial Services | 64 | 44 | 101 | 130 | 339 |
26 | Food & Public Distribution | 18 | 1 | 164 | 222 | 405 |
27 | Food Processing Industries | 7 | 19 | 8 | 19 | 53 |
28 | Health & Family Walfare | 197 | 54 | 86 | 1432 | 1769 |
29 | Health Research | 2 | 3 | 9 | 3 | 17 |
30 | Heavy Industries | 16 | 19 | 14 | 47 | 96 |
31 | Higher Education | 51 | 7 | 91 | 164 | 313 |
32 | Home Affairs | 3855 | 1318 | 17864 | 120499 | 143536 |
33 | Indian Audit & Accounts | 950 | 2455 | 824 | 21705 | 25934 |
34 | Promotion of Industry and Internal Trade | 103 | 98 | 156 | 105 | 462 |
35 | Information and Broadcasting | 140 | 150 | 273 | 1478 | 2041 |
36 | Electronics & Information Technology | 563 | 112 | 97 | 796 | 1568 |
37 | Investment & Public Asset Management | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 |
38 | Labour & Employment | 370 | 123 | 43 | 1872 | 2408 |
39 | Land Resources | 15 | 6 | 23 | 13 | 57 |
40 | Law and Justice | 166 | 144 | 169 | 458 | 937 |
41 | Micro, Small and Medium Enterprises | 12 | 15 | 7 | 37 | 71 |
42 | Mines | 1556 | 652 | 1873 | 2982 | 7063 |
43 | Minority Affairs | 27 | 32 | 30 | 32 | 121 |
44 | New & Renewable Energy | 37 | 25 | 5 | 25 | 92 |
45 | Panchayati Raj | 3 | 18 | 8 | 27 | 56 |
46 | Parliamentary Affairs | 2 | 12 | 10 | -5 | 29 |
47 | Personnel, Public Grievances and Pensions | 340 | 329 | 849 | 1017 | 2535 |
48 | Petroleum and Natural Gas | 16 | 15 | 21 | 70 | 122 |
49 | Pharmaceuticals | 6 | 13 | 12 | 5 | 36 |
50 | Planning (Niti Ayog) | 58 | 158 | 17 | 0 | 233 |
51 | Posts | 338 | 1580 | 225 | 87907 | 90050 |
52 | Power | 207 | 119 | 193 | 271 | 790 |
53 | President’s Secretariat | 9 | 5 | 16 | 61 | 91 |
54 | Prime Minster’s Office | -25 | 13 | 18 | 123 | 129 |
55 | Public Enterprises | 6 | 3 | 12 | 20 | 41 |
56 | Railways | 1420 | 904 | 117 | 291502 | 293943 |
57 | Revenue | 4003 | 5309 | 18283 | 52648 | 80243 |
58 | Road Transport & Highways | 62 | 47 | 82 | 96 | 287 |
59 | Rural Development | 15 | 54 | 31 | 57 | 157 |
60 | School Education and Literacy | 33 | 13 | 48 | 69 | 163 |
61 | Science & Technology | 324 | 239 | 1586 | 6394 | 8543 |
62 | Scientific & Industrial Research | 11 | 6 | 16 | 13 | 46 |
63 | Ports, Shipping and Waterways | 90 | 68 | 214 | 671 | 1043 |
64 | Skill Development and Entrepreneurship | 95 | 55 | 304 | 244 | 698 |
65 | Social justice & Empowerment | 40 | 53 | 71 | 105 | 269 |
66 | Space | 262 | 78 | 324 | 1442 | 2106 |
67 | Statistics and Programme Implementation | 131 | 174 | 1400 | 451 | 2156 |
68 | Steel | 15 | 13 | 7 | 22 | 57 |
69 | Telecommunication | -135 | 46 | 264 | -9 | 167 |
70 | Textiles | 57 | 26 | 60 | 358 | 501 |
71 | Tourism | 12 | 11 | 25 | 96 | 144 |
72 | Tribal Affairs | 24 | 22 | 39 | 62 | 147 |
73 | Union Public Service Commission | 36 | 100 | 144 | 377 | 657 |
74 | Housing and Urban Affairs | 203 | 245 | 154 | 2149 | 2751 |
75 | Vice President’s secretariat | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
76 | Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation | 193 | 743 | 974 | 4956 | 6860 |
77 | Woman & Child Development | 26 | 73 | 62 | 192 | 353 |
78 | Youth Affairs and Sports | 8 | 20 | 30 | 57 | 115 |
Total | 23584 | 26282 | 92525 | 836936 | 979327 |